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पंजाब सरकार
पंजाब की धरती की जब भी बात होती है, तो जेहन में किसान, जवान और खिलाड़ी की तस्वीर तैरने लगती है। पंजाब एक ऐसा राज्य है, जो हमेशा से विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करता आया है। फिर चाहे बात हो खेती-किसानी की या फिर खेल और खिलाड़ियों की। एशियान गेम्स हो या ओलंपिक, हर जगह पंजाब के खिलाड़ियों ने तिरंगे झंडे का मान बढ़ाया है। पंजाब ने हमेशा से भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। पंजाब के खिलाड़ियों ने हर खेल में अपना जलवा बिखेरा है। यही वजह है कि पंजाब की सरकार अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी का नतीजा है कि पंजाब के खिलाड़ी देश और विदेश दोनों जगह अपना और अपनी धरती का नाम और मान बढ़ा रहे हैं।
पंजाब की मौजूदा सरकार भी अपने खिलाड़ियों को हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। पंजाब की सरकार साल 2023 में नई खेल नीति लेकर आई थी, जिसमें ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः ₹3 करोड़, ₹2 करोड़ और ₹1 करोड़ का नकद इनाम दिया जाने का ऐलान किया गया था। इससे पहले स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 2.25 करोड़ रुपये और रजत के लिए 1.5 करोड़ रुपये थी।
सरकार का पैरा एथलीट पर भी फोकस
पंजाब की सरकार ओलंपिक और एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ही बढ़ावा नहीं दे रही है बल्कि पैरा एथलीट और स्पेशल एथलीट का भी खास ध्यान रख रही है। नई खेल नीति में स्पेशल ओलंपिक पैरा वर्ल्ड गेम (75, 50 और 30 लाख), बैडमिंटन के थॉमस कप, उबेर कप, बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल (₹75, 50 और 40 लाख), टेनिस ग्रैंड स्लैम (₹75, 50 और 40 लाख), अजलान शाह हॉकी कप (₹75, 50 और 40 लाख), डायमंड लीग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संगठनों के मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट (₹75, 50 और 40 लाख), बधिर विश्व कप, दृष्टिहीन विश्व कप (₹60, 40 और 20 लाख), युवा ओलंपिक गेम्स (₹50, 30 और 20 लाख) शामिल हैं।
सरकार खिलाड़ियों को जमकर दे रही सपोर्ट
इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को मासिक छात्रवृत्ति देने के लिए पहली बार बलबीर सिंह सीनियर छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सीनियर स्तर पर राष्ट्रीय पदक विजेता को 16,000 रुपये और जूनियर स्तर पर राष्ट्रीय पदक विजेता को 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही शीर्ष 500 पदक विजेताओं को विशेष कैडर में विभिन्न नौकरी के पद देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 40 उप निदेशक, 92 वरिष्ठ कोच, 138 कोच और 230 जूनियर कोच शामिल हैं। कुल मिलाकर पंजाब की सरकार खेल और खिलाड़ियों को जमकर प्रोत्साहन दे रही है।
Disclaimer: यह एक पेड फीचर आर्टिकल है। इंडिया टीवी इसमें बताए गए विचारों का समर्थन नहीं करता है और आर्टिकल में कही गई राय, विचारों, घोषणाओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। पाठकों को स्व-विवेक के प्रयोग की सलाह दी जाती है।
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