8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की जब से घोषणा हुई है, इसके बाद से ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में संशोधन के आधार ‘फिटमेंट फैक्टर’ को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिसका इस्तेमाल सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को रिवाइज करने के लिए करती है. हालांकि, फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक गलतफहमी भी है.
फिटमेंट फैक्टर का असली मतलब क्या है?
यह गलत धारणा है कि अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो वेतन और पेंशन में भी उतनी ही गुना बढ़ोतरी होगी. असल में, फिटमेंट फैक्टर सिर्फ बेसिक सैलरी पर लागू होता है, न कि ग्रॉस सैलरी पर.
सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के अनुपात में क्यों नहीं होती?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रॉस सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर का उतना असर नहीं दिखता, क्योंकि कुल वेतन में कई अन्य घटक भी शामिल होते हैं. वेतन और पेंशन को रिवाइज करते समय, पे पैनल कई अन्य पहलुओं को ध्यान में रखता है, जैसे DA को बेसिक पे के साथ मर्ज करना और कई भत्तों को जोड़ना या हटाना. इससे यह सुनिश्चित होता है कि फिटमेंट फैक्टर की गणना सिर्फ बेसिक पे पर लागू होगी.
आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे बेसिक पे 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया. लेकिन, वास्तविक बढ़ोतरी की बात करें, तो लेवल 1-3 के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में औसतन 15 फीसदी की ही वृद्धि हुई. हालांकि, लेवल 4-10 के कर्मचारियों को इससे ज्यादा बढ़ोतरी मिली.
वहीं, 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, लेकिन वेतन और पेंशन में 54 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इससे साफ है कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होने का मतलब यह नहीं है कि कुल वेतन में उतनी ही बढ़ोतरी होगी.
पिछले वेतन आयोगों में वास्तविक वेतन वृद्धि (फीसदी)
दूसरा वेतन आयोग: 14.2 फीसदी
तीसरा वेतन आयोग: 20.6 फीसदी
चौथा वेतन आयोग: 27.6 फीसदी
पांचवां वेतन आयोग: 31.0 फीसदी
छठा वेतन आयोग: 54.0 फीसदी
सातवां वेतन आयोग: 14.3 फीसदी
8वां वेतन आयोग कब गठित होगा?
अब जब 8वें वेतन आयोग के गठन की तारीख नजदीक आ रही है, तो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस बार एक अच्छी वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि वे एक “सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन” जी सकें. आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग के अप्रैल 2025 में औपचारिक रूप से गठित होने की उम्मीद है.
इससे पहले, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने सुझाव दिया था कि नए वेतन आयोग की शर्तों और शर्तों में वेतन, भत्तों, अन्य लाभों, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा भी शामिल होनी चाहिए. अब यह देखना बाकी है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है.
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