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दूरसंचार विभाग
DoT ने दूरसंचार कंपनियों को नया आदेश देते हुए नेटवर्क सर्विस में इस्तेमाल होने वाली चीनी कंपनियों के इक्विपमेंट्स की डिटेल मांगी है। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में लिखित आदेश जारी करते हुए Airtel, Jio, Vodafone-Idea और BSNL से उनके नेटवर्क में इस्तेमाल किए गए चीनी इक्विपमेंट्स की डिटेल मांगी है। दूरसंचार विभाग का यह फैसला मौजूदा चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर को लेकर लिया गया है। इसके अलावा चीनी इक्विमेंट्स के इस्तेमाल की वजह से सुरक्षा को लेकर भी खतरे की आशंका जताई गई है।
चीनी इक्विपमेंट्स की ट्रैकिंग
ET Telecom की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार कम्युनिकेशन और स्पेस सेक्टर में चीनी इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल को ट्रैक करना चाहती है। कई सिक्योरिटी एजेंसियों ने टेलीकॉम नेटवर्क में सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर आगाह किया था। अमेरिकी और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर की वजह से चीन अब भारत की तरफ रूख कर सकता है। हालांकि, सरकार ने पहले ही साफ किया है कि चीनी कंपनियां भारत में किसी भी तरह का डायरेक्ट निवेश नहीं कर सकती हैं।
Huawei, ZTE जैसी चीनी कंपनियों को भारत पहले ही 5G नेटवर्क रोल आउट से बाहर किया जा चुका है। हालांकि, इन कंपनियों के इक्विपमेंट्स अभी भी 4G इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद हैं। इसके अलावा Airtel और Vodafone Idea के वायरलेस और ऑप्टिकल फाइबर सेग्मेंट के साथ-साथ BSNL की 2G सर्विस में भी चीनी कंपनियों के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, हुआवे को भारतीय टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से हर साल करीब 600 करोड़ रुपये सालाना नेटवर्क के मेंटेनेंस के लिए दिए जाते हैं। वहीं, ZTE को हुआवे के मुकाबले कम चार्ज देने पड़ता है।
सिम कार्ड को लेकर नया फैसला
इस मामले में टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है। नए टेलीकॉम नियमों के तहत चीनी कंपनियों को केवल पुराने इक्विपमेंट्स को रिप्लेस और नेटवर्क गियर को अपग्रेड करने की छूट दी गई है। इन कंपनियों को कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने पिछले साल पुराने सिम कार्ड को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। चीनी कंपनियों के सिम कार्ड को बदलने का निर्देश दिया गया है। 2G और 3G के रोल आउट के समय ज्यादातर कंपनियों के सिम कार्ड चीन से इंपोर्ट किए गए थे। हालांकि, 4G और 5G वाले सिम कार्ड भारत में ही बनाए गए हैं।
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