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US China Tariff War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (9 अप्रैल 2025) को टैरिफ पर 90 दिनों की रोक लगाने का ऐलान किया. ट्रंप ने अपने फैसले से 75 से अधिक देशों को राहत तो दे दी, लेकिन उन्होंने पर टैरिफ बढ़कार 125 फीसदी कर दिया. इस बीच चीन ने अमेरिका के रिसप्रोकल टैरिफ के खिलाफ यूरोपीय संघ (European Union) और आसियान (ASEAN) सदस्यों से संपर्क किया, लेकिन चीन को झटका लगा है. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम के अनुरूप यूरोपीय संघ भी जवाबी शुल्क पर 90 दिन तक रोक लगाएगा.
यूरोपीय संघ और ASEAN देशों से संपर्क कर रहा चीन
अमेरिकी की ओर से चीनी सामानों पर 125 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद चीन यूरोपीय संघ और आसियान देशों से संपर्क कर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहा है. ट्रंप के टैरिफ के जवाब में यूरोपीय संग के 27 देशों ने बुधवार (9 मार्च 2025) को 25 फीसदी टैरिफ के मंजूरी दी थी. न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने 90 दिनों के लिए काउंटर-टैरिफ लगाने वाले फैसले को निलंबित दिया.
ASEAN और यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल?
आसियान (ASEAN) में कुल 10 देश सदस्य हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों से हैं. इसके सदस्य सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम हैं. यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक समूह है. इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्लोवाकिया, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं.
WTO ने आर्थिक नकुसान की आशंका जताई
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है. डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक नगोजी ओकोन्जो-इवेला ने कहा कि इस वैश्विक व्यापार अनिश्चितता के नकारात्मक व्यापक आर्थिक प्रभाव केवल अमेरिका और चीन तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि अन्य अर्थव्यवस्थाओं, खासकर सबसे कम विकसित देशों तक भी इनका असर देखने को मिलेगा. विश्व व्यापार में अमेरिका और चीन के बीच होने वाले व्यापार की हिस्सेदारी करीब तीन फीसदी है.
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